पटना मेट्रो का विस्तार मलाही पकड़ी स्टेशन तक; CM ने प्रीपेड स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया।
नया ISBT पटना का मुख्य लंबी दूरी का बस टर्मिनल है, जो पटना के पूर्वी हिस्से में ज़ीरो माइल पर स्थित है और अंतर-राज्यीय तथा लंबी दूरी की बस सेवाओं…
बिहार के मुख्यमंत्री ने गडकरी से ₹53,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं को जल्द मंज़ूरी देने का आग्रह किया।
अधिकारियों ने बताया कि बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार शाम नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और उनसे लगभग ₹53,000…
सोनम रघुवंशी वापस जेल नहीं जाएंगी: मेघालय हनीमून हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय हनीमून हत्याकांड में सोनम रघुवंशी की जमानत बरकरार रखीसुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सोनम रघुवंशी को फिलहाल जेल वापस भेजने से इनकार कर दिया। सोनम पर…
सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने ई-रिक्शा को रोकने के लिए इस्तेमाल होने वाले 3 बैटरी मैनेजमेंट ऐप्स को हटाने का आदेश दिया है।
ड्राइवरों का कहना है कि ई-रिक्शा में यह समस्या लंबे समय से रही है, लेकिन हाल ही में बीच रास्ते में इन गाड़ियों को रोके जाने के वीडियो सामने आने…
आस्था पर भरोसा,मन्दिर प्रशासन पर सवाल !
मंदिर केवल पूजा की जगह नहीं होते, वे समाज के सामूहिक विश्वास के प्रतीक होते हैं। वहां दिया गया हर पैसा दान नहीं, श्रद्धा का प्रमाण होता है। इसलिए जब…
राबड़ी देवी को कुछ दिनों की और मिली मोहलत: हालांकि नीति पर विचार करने का है बड़ा अवसर
व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और सार्वजनिक हित के बीच संतुलन बनाने की प्रशासनिक ज़रूरत राजनीति में प्रतीक और संवैधानिक दायित्व अक्सर टकराते आए हैं। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी द्वारा अपने…
प्रधानमंत्री ने तकनीकी दौर के अनुरूप प्राचीन परंपरा को संरक्षित करने की नालंदा विश्वविद्यालय की पहल की सराहना की।
प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा की ज्ञान परंपरा, जो हज़ारों साल पहले फली-फूली थी, एक बार फिर नए रूप में भारत के भविष्य का मार्गदर्शन कर रही है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी…
बिहार में राज्य के विश्वविद्यालयों के संचालन के लिए नया कानून बनेगा।
नए कानून में 15 अन्य राज्यों द्वारा अपनाए गए बेहतरीन तौर-तरीकों और वहां लागू इसी तरह के कानूनों की मुख्य विशेषताओं को शामिल किया जाएगा।2005 के बाद से लगभग एक…
पटना हाई कोर्ट ने ज़मीन के मालिकाना हक़ के दशकों पुराने मामले में राज्य सरकार की ‘मनमानी कार्रवाई’ की आलोचना की।
उनकी सिविल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए, जस्टिस सौरेन्द्र पांडे की एकल-न्यायाधीश पीठ ने स्थानीय प्रशासन को आदेश दिया कि वह याचिकाकर्ता को तुरंत किराया रसीदें जारी करना फिर…
क्या बिहार में भ्रष्टाचार की जांच चुनिंदा चेहरों तक सीमित है?
संपादकीय क्या बिहार में भ्रष्टाचार की जांच चुनिंदा चेहरों तक सीमित है? बिहार की राजनीति में भ्रष्टाचार का मुद्दा हमेशा से सबसे संवेदनशील विषय रहा है। लेकिन जब सत्ता परिवर्तन…