पटना हाई कोर्ट ने ज़मीन के मालिकाना हक़ के दशकों पुराने मामले में राज्य सरकार की ‘मनमानी कार्रवाई’ की आलोचना की।
उनकी सिविल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए, जस्टिस सौरेन्द्र पांडे की एकल-न्यायाधीश पीठ ने स्थानीय प्रशासन को आदेश दिया कि वह याचिकाकर्ता को तुरंत किराया रसीदें जारी करना फिर…