इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी को ‘हताश’ बताया था और उन पर भारत की तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति का लगातार विरोध करने का आरोप लगाया था।
सीबीएसई की ऑन-स्क्रीन मार्किंग को लेकर राहुल गांधी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच जुबानी जंग जारी रही, जिसमें केंद्रीय मंत्री ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा के परिणामों में हेराफेरी के आरोप लगाने के लिए कांग्रेस नेता की कड़ी आलोचना की।
प्रधान ने कहा कि गांधी की टिप्पणियां लगातार चुनावी हार से उपजे असंतोष को दर्शाती हैं और उन पर भारत की तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति का लगातार विरोध करने का आरोप लगाया।
"ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की मानसिकता बदल गई है। लगातार चुनावी हार के कारण वे हताश दिखते हैं। उन्होंने एसआईआर का विरोध किया, वे ईवीएम का विरोध करते थे और उन्होंने डिजिटल इंडिया का विरोध किया। ऐसा लगता है कि वे भारत की वैज्ञानिक प्रगति के साथ खड़े नहीं हैं... राजनीति बाद में की जा सकती है। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन छात्रों और परीक्षार्थियों का मानसिक तनाव और न बढ़े।"
इसके तुरंत बाद राहुल गांधी ने जवाब देते हुए कहा कि प्रधान के "हमले" से उन्हें 18.5 लाख छात्रों की ओर से जवाब मांगने से नहीं रोका जा सकेगा। सीबीएसई ओएसएम मुद्दे पर अपने सवालों को दोहराते हुए गांधी ने पूछा कि सीओईएमपीटी को अनुबंध क्यों दिया गया, जबकि कंपनी पहले किसी अन्य नाम से विवादों में घिरी हुई थी।
उन्होंने आरोप लगाया कि या तो उचित पृष्ठभूमि जांच नहीं की गई या चिंताओं को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया।
गांधी ने कहा, "या तो आपने पृष्ठभूमि की जांच की और फिर भी आगे बढ़ गए - या आपने बिल्कुल भी जांच नहीं की। दोनों ही मामलों में, आप दोषी हैं। जहां तक जिम्मेदारी की बात है - अगर प्रधानमंत्री को परवाह होती, तो उन्हें लाखों छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने के लिए आपको बहुत पहले ही बर्खास्त कर देना चाहिए था।"
प्रधान ने अनियमितताओं को स्वीकार किया
प्रधान ने गुरुवार को कहा कि सरकार परिणामों के दौरान हुई अनियमितताओं को स्वीकार करती है और इसकी जिम्मेदारी लेते हुए सुधारात्मक उपायों का वादा करती है।
“सरकार कुछ अनियमितताओं को स्वीकार करती है, जिम्मेदारी लेती है और सुधारात्मक उपायों का वादा करती है। अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी छात्र की शिकायत अनसुलझी न रहे और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी…”
उन्होंने यह भी कहा कि बोर्ड ने कक्षा 12 की परीक्षाओं के पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और ओएसएम तकनीक की निगरानी के लिए आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास सहित शीर्ष एजेंसियों को नियुक्त किया है।