गवर्नर, जो राज्य के विश्वविद्यालयों के चांसलर भी हैं, ने VC शरद कुमार यादव को कोई भी नीतिगत या वित्तीय फ़ैसला लेने से रोक दिया।
आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी (AKU) के VC शरद कुमार यादव के खिलाफ़ सख़्त रुख़ अपनाने के एक दिन बाद, मंगलवार को बिहार लोक भवन ने उन्हें कोई भी नीतिगत या वित्तीय फ़ैसला लेने से रोक दिया। राज्य की यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर, यानी गवर्नर ने VC को चांसलर की मंज़ूरी के बिना हेडक्वार्टर छोड़ने से भी रोक दिया।
मंगलवार को गवर्नर के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार सिंह ने AKU के VC को एक पत्र भेजा। इसमें कहा गया, "मुझे चांसलर के निर्देशों को तुरंत लागू करने के लिए बताने का निर्देश दिया गया है। अब से, अगले आदेश तक, आप चांसलर की मंज़ूरी के बिना कोई भी पॉलिसी से जुड़ा फ़ैसला नहीं लेंगे।"
पत्र में आगे कहा गया है कि "रोज़मर्रा के एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों को छोड़कर, आप चांसलर की मंज़ूरी के बिना कोई भी फाइनेंशियल फ़ैसला नहीं लेंगे और न ही कोई फाइनेंशियल मंज़ूरी देंगे।"
पत्र में यह भी कहा गया है, "आप चांसलर की मंज़ूरी के बिना हेडक्वार्टर नहीं छोड़ेंगे। आपसे अनुरोध है कि चांसलर की मंज़ूरी से जारी इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।"
लोक भवन के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि कुछ VC में यह आदत बन गई है कि जब वे किसी मुश्किल स्थिति में फंसते हैं, तो समय निकालने के लिए छुट्टी पर चले जाते हैं, लेकिन इस बात पर ध्यान दिया जाता है।
एक अनोखे कदम के तहत, चांसलर के ऑफिस ने AKU के VC शरद कुमार यादव को बुलाया था। गवर्नर उनसे उस अप्रिय घटना के सिलसिले में बात करना चाहते थे जो वित्तीय और अन्य अनियमितताओं की जांच के लिए बनी जांच समिति के साथ हुई थी।
ACS को जब पता चला कि VC छुट्टी पर चले गए हैं, तो उन्होंने रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर उन्हें तुरंत लौटने का संदेश देने को कहा। 10 सितंबर से छुट्टी पर चल रहे VC सोमवार दोपहर पटना पहुंचे और गवर्नर से मिलना चाहते थे, लेकिन यह मुलाकात नहीं हो पाई।
लोक भवन ने 27 जुलाई को कथित वित्तीय और अन्य अनियमितताओं की जांच करने और 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया था।
इस समिति में विशेष सचिव (उच्च शिक्षा विभाग) पवन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव (गृह विभाग) मो. जमील, उप निदेशक (अभियोजन) रविकांत देव और उप सचिव (शिक्षा विभाग) रामानुज प्रसाद सिंह शामिल थे।
