उनकी मौत के बाद, सदमे में और गुस्से में आए ग्रामीणों ने कथित हत्या के विरोध में गुरुवार को आठ घंटे से ज़्यादा समय तक बिहार-यूपी एक्सप्रेसवे को जाम कर दिया।
बिहार के भोजपुर ज़िले में कथित तौर पर "मानसिक रूप से परेशान" एक युवक के पुलिस एनकाउंटर पर हुए हंगामे के बाद, राज्य के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को इस घटना की न्यायिक जांच की घोषणा की। उन्होंने 'X' पर एक पोस्ट में कहा कि हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज इस मामले की जांच करेंगे।
मुख्यमंत्री ने X पर पोस्ट किया, "भोजपुर ज़िले के शाहपुर पुलिस स्टेशन इलाके के बिलौटी गाँव में 17 जून को हुए पुलिस एनकाउंटर की स्वतंत्र और निष्पक्ष जाँच के लिए हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज से न्यायिक जाँच कराने का फ़ैसला किया गया है।"
उन्होंने कहा कि इस न्यायिक जाँच का मकसद घटना के सभी पहलुओं की पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ गहन जाँच सुनिश्चित करना है।
इस एनकाउंटर को लेकर आरा में काफ़ी हंगामा हुआ है, जहाँ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उस युवक के अंतिम संस्कार में शामिल हुए और अलग-अलग पार्टियों के नेताओं (जिनमें NDA के नेता भी शामिल थे) ने पुलिस की मनमानी की निंदा की।
युवक की मौत के बाद, सदमे में और गुस्से में आए ग्रामीणों ने कथित हत्या के विरोध में गुरुवार को आठ घंटे से ज़्यादा समय तक बिहार-यूपी एक्सप्रेसवे को जाम कर दिया। उन्होंने पत्थरबाज़ी की और घटना की न्यायिक जाँच या किसी स्वतंत्र एजेंसी से जाँच कराने और पुलिसकर्मियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की माँग की।
प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि यह एनकाउंटर बनावटी था और उन्होंने मौत से जुड़ी परिस्थितियों की निष्पक्ष और उच्च-स्तरीय जांच की मांग की। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से कई बार बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन रास्ता जाम रहा।
पुलिस के लिए स्थिति और मुश्किल तब हो गई जब उस युवक का एक वीडियो वायरल हुआ। सरेंडर करने से पहले, जब पुलिस ने उसके घर को घेर लिया था, तो उसने अपने विचार बताने के लिए फेसबुक पर लाइव किया था। हाथ में हथियार लिए और पुलिसकर्मियों से बात करते हुए, उसने इन घटनाओं को सोशल मीडिया पर लाइव दिखाया।
एक समय पर, वह अपने घर से बाहर निकला और खेतों के बीच से होते हुए एक खुली जगह की ओर गया, जहाँ पास ही निर्माण कार्य चल रहा था; इस दौरान वह लगातार बोलता रहा। खुद पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, उसने बार-बार आने वाली बाढ़, नदी के कटाव और एक ऐसे गाँव की दुर्दशा के बारे में बात की जिसे कई बार विस्थापित होना पड़ा था। उसने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने लंबे समय से उनकी शिकायतों को नज़रअंदाज़ किया है।
इसके बाद, जैसा कि जनता को पता है, कोई भी जानलेवा घटना होने से पहले ही वीडियो रुक जाता है।
आरा से बीजेपी के पूर्व सांसद आर.के. सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिंह, जेडी(यू) नेता संजय झा, बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और कई अन्य लोगों ने इस एनकाउंटर के फैसले पर सवाल उठाए।
राज्य के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने 18 जून को बक्सर में एक कार्यक्रम के दौरान इस बारे में बात की और पूरी घटना को "दुर्भाग्यपूर्ण" बताया।
ऋतुराज सिन्हा ने एनकाउंटर के हालात पर सवाल उठाए और इसकी विस्तृत और निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग की। वहीं, अश्विनी चौबे ने इस घटना को लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बताया और इसे "हत्या" करार दिया।
चौबे ने इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दखल देने की मांग की और बिहार सरकार को दोषियों को 48 घंटे के भीतर जेल भेजने का अल्टीमेटम दिया।
हालांकि, वायरल वीडियो ने उस ऑपरेशन के दौरान पुलिस के बर्ताव पर सवाल खड़े कर दिए, जो बाद में एक एनकाउंटर और युवक की मौत में बदला।
पुलिस के मुताबिक, गोलीबारी हुई जिसमें युवक को गोली लग गई। इसके बाद उसे पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (PMCH) ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब यह एनकाउंटर ही सार्वजनिक बहस का विषय बन गया है।
पुलिस का कहना है कि उसने गोली चलाई और उन्होंने आत्मरक्षा में जवाबी गोलीबारी की। वहीं, उसके परिवार का दावा है कि उसने हथियार सौंपकर सरेंडर कर दिया था, फिर भी उसे गोली मार दी गई। उसे पहले शाहपुर रेफरल हॉस्पिटल और फिर पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।
उसकी मां ने आरोप लगाया, "मेरे बेटे ने सरेंडर कर दिया था, लेकिन पुलिस ने फिर भी उसे गोली मार दी।" उन्होंने दावा किया कि उसके खिलाफ कोई FIR, चार्जशीट या आपराधिक मामला दर्ज नहीं था। उन्होंने अपने बेटे को एक ऐसा युवक बताया जो समाज सेवा में लगा था और लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था।
दुखी माँ ने एक कदम और आगे बढ़कर आरोप लगाया कि यह घटना किसी दुर्घटना या गोलीबारी का नतीजा नहीं, बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी।
