नए कानून में 15 अन्य राज्यों द्वारा अपनाए गए बेहतरीन तौर-तरीकों और वहां लागू इसी तरह के कानूनों की मुख्य विशेषताओं को शामिल किया जाएगा।
2005 के बाद से लगभग एक दर्जन संशोधनों के बाद, बिहार में अब राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए एक नया कानून लागू होगा, जिसमें दूसरे राज्यों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों की बेहतरीन कार्यप्रणालियों को शामिल किया जाएगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए नई पहलों की समीक्षा करने के लिए शुक्रवार को गवर्नर-सह-चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) सैयद अता हसनैन की अध्यक्षता में हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया।
सीनियर अधिकारियों के साथ हुई बैठक में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर भी मौजूद थे।
बैठक में उच्च शिक्षा के रेगुलेटरी ढांचे को आसान, पारदर्शी और आधुनिक बनाने पर ज़ोर दिया गया। साथ ही, 15 राज्यों के कानूनों और बेहतरीन तौर-तरीकों का अध्ययन करने के बाद एक व्यापक प्रस्ताव तैयार करने की ज़रूरत पर भी बात हुई।
हसनैन ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया कि वे 31 दिसंबर 2026 तक 'समर्थ पोर्टल' के अकाउंटिंग और फाइनेंस, कर्मचारी सेवाओं और एकेडमिक पैकेज के सभी 26 मॉड्यूल को पूरी तरह से लागू करें।
उन्होंने संस्थानों में बेहतरीन काम और लगातार सुधार को बढ़ावा देने के लिए संस्थान के प्रदर्शन का आकलन करने की एक व्यापक प्रणाली की भी वकालत की। UGC ने 2018 में विश्वविद्यालयों की ग्रेडिंग शुरू की थी, लेकिन कोई भी राज्य विश्वविद्यालय इस लिस्ट में जगह नहीं बना पाया।
बैठक में बताया गया कि हाल ही में बने 211 सरकारी डिग्री कॉलेजों में बेहतर वेतन-मान पर योग्य और सक्षम कॉन्ट्रैक्ट-आधारित असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए एक सेंट्रलाइज़्ड प्रक्रिया अपनाई जा रही है।
रिसर्च को बढ़ावा देने के मकसद से चांसलर पोस्ट-डॉक्टरल फेलोशिप, मुख्यमंत्री रिसर्च ग्रांट स्कीम और मुख्यमंत्री रिसर्च स्कॉलरशिप स्कीम के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दी गई।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, 2020 को असरदार ढंग से लागू करने की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए, सभी एकेडमिक प्रोग्राम नेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तैयार किए जा रहे हैं और 43 पोस्ट-ग्रेजुएट विषयों के कोर्स को जुलाई के पहले हफ़्ते तक मंज़ूरी दे दी जाएगी।
गवर्नर को यह भी बताया गया कि सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए पेंडिंग स्टूडेंट डिग्री को तेज़ी से और तय समय-सीमा के अंदर बांटने की डेडलाइन 30 सितंबर है।
चांसलर सचिवालय के पहले के आदेश, जिसमें तीन महीने के अंदर सभी पेंडिंग प्रमोशन को पूरा करना ज़रूरी था, को ध्यान में रखते हुए यह भी तय किया गया कि टीचर प्रमोशन के लिए एक समय-सीमा तय की जाएगी, ताकि वे सालों तक लटके न रहें।
बिहार के पूर्व गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने 2024 में राज्य के विश्वविद्यालयों के वाइस-चांसलर (VC) और रजिस्ट्रार को निर्देश दिया था कि वे कई शिकायतों के कारण शिक्षकों और नॉन-टीचिंग स्टाफ़ के प्रमोशन के रुके हुए मामलों को बिना देरी किए और "प्राथमिकता के आधार पर" निपटाएं।
बैठक में पिछले हफ़्ते बिहार लोक भवन की सख़्त गाइडलाइंस पर भी चर्चा हुई, जिसमें अनुशासन और नियमितता सुनिश्चित करने के लिए टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ़ के ट्रांसफ़र के बारे में एक साफ़ समय-सीमा तय की गई थी।
गवर्नर ने कहा कि सभी पहलों को सही तालमेल और असरदार ढंग से लागू करने से राज्य की हायर एजुकेशन सिस्टम में पारदर्शिता, जवाबदेही, डिजिटाइज़ेशन, एकेडमिक क्वालिटी और स्टूडेंट-सेंट्रिक गवर्नेंस आएगी। बैठक में हायर एजुकेशन सिस्टम में लंबे समय के सुधारों के लिए ज़रूरी स्ट्रक्चरल और पॉलिसी से जुड़े बदलावों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा में सुधार के लिए राज्यपाल द्वारा की जा रही पहलों की सराहना की और कहा कि इन सुधारों से राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में काफी सुधार होगा।
उन्होंने कहा कि सामान्य उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बिहार से छात्रों के पलायन को रोकने के प्रयास किए जाने चाहिए।
