सोमवार 18 अप्रैल को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षा में आयोजित हुए मंत्रिपरिषद (Nitish Cabinet) की बैठक में कुल 26 एजेंडों पर मुहर लगाई गयी है। मंत्रिपरिषद की इस बैठक में एक अहम फैसला लेते हुए राज्य के सभी ऐसे नागरिक जो कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) की सतर्कता डोज लेने के लिए एलिजिबल हैं उनको मुफ्त में वैक्सीन देने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।
बता दें इस काम के लिए अनुमानित खर्च 1314.15 करोड़ की राशि को भी स्वीकृति मिल गयी है। साथ ही, 583.43 करोड़ रुपये की राशि बिहार आकस्मिकता निधि के खर्च किए जाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी गयी है। कोरोना की सतर्कता डोज लेने के लिए 18 से 59 आयु वर्ष के लोग एलिजिबल हैं। बिहार में इस इस आयु वर्ग में करीब 6 करोड़ लोग आ रहे हैं।
इसी के साथ बिहार पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां, लोगों को सतर्कता डोज मुफ्त में दी जाएगी। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज के अलावा राज्य में 60 से अधिक आयु वाले लोगों को बूस्टर डोज भी मुफ्त में ही दिया जा रहा है।
मालूम हो कि इस फैसले के साथ मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के पात्र परिवारों के प्रत्येक सदस्य को पांच लाख रुपये की स्वास्थ्य सुरक्षा देने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दिखा दी गयी है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में करीब 80 लाख परिवार आएंगे। इस योजना के आवेदन देने की प्रक्रिया ठीक वैसी ही रहेगी जैसी आयुष्मान भारत में है। लेकिन इस योजना के लाभार्थियों को भी प्रदेश सरकार की ओर से कार्ड मुहैया कराया जाएगा।