अव्यवस्था का वर्ष: जब बिहार सत्ता के मोर्चे पर अस्थिर हो गया
1969 का बिहार विधानसभा चुनाव राज्य की राजनीतिक अस्थिरता का प्रतीक बन गया। कुल 318 सीटों पर हुए इस पाँचवें विधानसभा चुनाव में न तो कोई दल बहुमत पा सका, न ही स्थिर सरकार बन सकी। इस चुनाव में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी (SSP) ने 53 सीटें, भारतीय जनसंघ (BJS) ने 34 सीटें, और कांग्रेस (INC) तथा अन्य छोटे दलों ने मिलकर लगभग आधी विधानसभा को खंड-खंड में बाँट दिया। किसी भी दल के पास स्पष्ट जनादेश नहीं था, और जनता की अपेक्षाओं के बीच सत्ता की डोर बार-बार हाथ बदलती रही।
सीटों का बिखराव: जिलों में बंटी जनभावनाएँ
इस चुनाव में कोई भी दल पूरे बिहार में प्रभाव नहीं जमा सका।
उत्तर बिहार के जिलों — दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और मधुबनी — में SSP का प्रदर्शन बेहतर रहा, जहाँ समाजवादी विचारधारा ने ग्रामीण जनता को आकर्षित किया।
वहीं मगध, गया, पटना और शाहाबाद जैसे मध्य और दक्षिणी जिलों में जनसंघ (BJS) ने अप्रत्याशित उभार दिखाया, खासकर शहरी क्षेत्रों और शिक्षित वर्गों में उसका समर्थन बढ़ा।
कांग्रेस जो कभी हर जिले में हावी थी, अब केवल कुछ पुराने गढ़ों — भागलपुर, मुंगेर और चंपारण — में सीमित होकर रह गई।
राज्य की राजनीतिक तस्वीर पहली बार इतनी खंडित दिखी कि कोई भी दल न स्थायी नीति बना सका, न स्थिर सत्ता।
कांग्रेस का अंतर्मंथन: गुटबाजी और अविश्वास का दौर
1969 में कांग्रेस पार्टी दो भागों में बंट चुकी थी — कांग्रेस (O) यानी “ओल्ड” और कांग्रेस (R) यानी “रीयल”। यह विभाजन केवल विचारधारा का नहीं, बल्कि व्यक्तित्व संघर्ष का परिणाम था। इंदिरा गांधी बनाम कामराज समूह की लड़ाई दिल्ली से निकलकर बिहार तक पहुँच चुकी थी।
राज्य स्तर पर हरीहर सिंह की कांग्रेस सरकार बनने के बाद भी भीतर ही भीतर असंतोष सुलगता रहा। मंत्री परिषद में मतभेद इतने बढ़े कि सरकार महज़ कुछ महीनों में गिर पड़ी।
गठबंधन की जंग: कुर्सी से ज्यादा अहम हो गया नियंत्रण
कांग्रेस के पतन के बाद भोला पासवान शास्त्री, दरोगा प्रसाद राय और कर्पूरी ठाकुर जैसे समाजवादी नेताओं ने बारी-बारी से सत्ता संभालने की कोशिश की।
परंतु यह दौर ऐसा था जहाँ वैचारिक मतभेदों से ज़्यादा कुर्सी की राजनीति हावी थी।
शास्त्री और कर्पूरी दोनों ही दलित-पिछड़े वर्गों के लोकप्रिय चेहरे थे, पर गठबंधन की जटिल राजनीति ने उन्हें स्थिर नेतृत्व का मौका नहीं दिया।
कभी जनसंघ, कभी स्वतंत्र पार्टी, तो कभी SSP—हर बार सत्ता समीकरण नए सिरे से लिखे गए।
पर इन समीकरणों ने जनता को स्थिर शासन नहीं, बल्कि अस्थिर उम्मीदें दीं।
राष्ट्रपति शासन: जब दिल्ली से चलने लगा पटना
लगातार बदलती सरकारों और अस्थिर राजनीतिक परिस्थितियों से ऊब चुकी जनता ने अंततः प्रशासन में ठहराव की मांग की।
जब राज्य की सभी गठबंधन कोशिशें विफल हो गईं, तो राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया।
यह पहला मौका था जब बिहार की राजनीतिक दिशा सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ गई।
जनता में यह भावना गहराने लगी कि उनके वोट का असर अब नेताओं पर नहीं, बल्कि दिल्ली के फैसलों पर पड़ता है।
लोकतंत्र की परीक्षा: जनादेश की बिखरी आवाज़
1969 के चुनाव ने यह साफ कर दिया कि बिहार अब पुराने ढर्रे की राजनीति को स्वीकार नहीं करेगा। जनता विभाजित थी, लेकिन जागरूक हो चुकी थी।
किसी एक पार्टी पर अंधविश्वास का दौर समाप्त हुआ। दलितों, पिछड़ों, किसानों और युवाओं में यह भावना पैदा हुई कि राजनीति अब कुछ घरानों की संपत्ति नहीं, बल्कि जनसंघर्ष का मैदान है। पर लोकतंत्र की इस परिपक्वता के साथ ही प्रशासनिक ठहराव, आर्थिक सुस्ती और राजनीतिक अस्थिरता ने राज्य को पीछे धकेल दिया।
एक संक्रमण काल की कहानी
1969 का बिहार राजनीतिक संक्रमण का प्रतीक था — एक ऐसा मोड़ जहाँ पुरानी कांग्रेसवादी सत्ता व्यवस्था बिखर चुकी थी, और नई वैकल्पिक राजनीति अभी आकार ले रही थी।
नेताओं ने कुर्सियाँ बदलीं, पर नीतियाँ नहीं; जनता ने उम्मीदें बदलीं, पर नतीजे नहीं। यह चुनाव बिहार के इतिहास में उस दौर की याद दिलाता है जब लोकतंत्र ने चलना तो सीख लिया था, मगर दिशा अभी तय नहीं हुई थी।