बिहार के उपमुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद ने आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और राज्य के वित्तीय मामलों पर चर्चा की। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री से अनुरोध किया कि चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 5 प्रतिशत की होनी चाहिए। राज्यों को ऋण जुटाने के लिए बिना शर्त मंजूरी दी जाए। बता दें कि चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे की सीमा राज्य के घरेलू उत्पाद के 4 फीसदी पर तय की गई है, जिसमें 3.5 फीसदी बिना शर्त और 0.5 फीसदी शर्तों के साथ तय की गई हैI
डिप्टी सीएम ने अनुरोध किया कि चालू वित्त वर्ष में राज्य के लिए निर्धारित बाजार ऋण संग्रह का 75 प्रतिशत राजकोषीय घाटे के 4 प्रतिशत की सीमा में चालू वर्ष में 9 माह के लिए स्वीकृत किया गया है। इस संबंध में स्वीकृति प्रदान की जाती है। दिसंबर या जनवरी माह में शेष 25 प्रतिशत बाजार ऋण वसूली के लिए अभी स्वीकृत की जाए, ताकि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत बाजार ऋण वसूली के आलोक में वर्ष के अंतिम तीन माह- जनवरी-फरवरी- के स्थान पर मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में करेंI
तार किशोर प्रसाद ने बताया कि राज्य सरकार ने पिछले दो वर्षों में निर्धारित शुद्ध ऋण संग्रह के भीतर ऋण उठाया है। गौरतलब है कि बिहार सरकार ने इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्रालय से भी पत्र व्यवहार किया है। बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री-सह-वित्त मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद के उक्त अनुरोध पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विचार-विमर्श के बाद आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है I