मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) संपन्न हुई। मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में कुल 18 एजेंडे पर मुहर लगाई गई।
- माध्यमिक स्कूल विहीन पंचायतों में उत्क्रमित एवं नए स्थापित 3,530 हाई स्कूल के भवन निर्माण के साथ पूर्व में स्वीकृत 2,768 हाई स्कूलों के भवन निर्माण या जिनका निर्माण कार्य कुछ शेष रह गया है उसको पूरा करने के लिए 75.30 अरब रुपये की राशि मंजूर की गई।
- कृषि रोड मैप के कार्यान्वयन की अवधि 31 मार्च, 2021 तक विस्तारित की गई। कृषि विश्वविद्यालयों में जैव प्रौद्योगिकी वानिकी एवं कम्युनिटी साइंस विषय में स्नातक स्तर पर नामांकित छात्रों को कृषि स्नातक छात्रों के समान स्टाइपेंड प्रदान करने का फैसला।
- पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत नए अकादमिक भवन का निर्माण किया जाना है। इस पर करीब 89.45 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। साथ ही योजना के क्रियान्वयन के लिए 30 करोड़ रुपये खर्च करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी।
- कृषि सेवा के अधिकारी मनोज कुमार को 25 हजार रुपये रिश्वत लेने के मामले में बर्खास्त किया गया
- मुंगेर में तारापुर में शहीदों की याद में हर वर्ष 15 फरवरी को तारापुर शहीद स्मारक परिसर में राजकीय समारोह आयोजित करने पर स्वीकृति दी गई।
- बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2022 के प्रारूप पर स्वीकृति दी गई।
- अधिहरित एवं राज्य सड़क परिवहन या गैर-परिवहन वाहनों की सार्वजनिक नीलामी की उच्च बोली की राशि को क्रय मूल्य मानते हुए क्रेता से वाहन पर पथ कर एवं अन्य शुल्क लेने की स्वीकृति दी गई।
- बिहार पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत नियमित चालक के स्वीकृत 5,996 पदों में से ख़ाली पड़े 1,255 पदों पर बाह्य स्रोत के माध्यम से सेना से सेवानिवृत्त (रिटायर्ड) चालकों की सेवा प्राप्त करने के लिए कुल 38 करोड़ 15 लाख 20 हजार की लागत पर आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी के चयन की स्वीकृति प्रदान की गई।
- दिघवारा-शेरपुर सिक्स लेन पुल के निर्माण के मकसद से 86 हेक्टेयर भूमि के भू अर्जन के लिए 316 करोड़ 71 लाख 61 हजार रुपए की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति भी दी है।
- समग्र शिक्षा अभियान स्कीम के तहत कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए राज्य मद से 22 अरब 56 करोड़ 21 लाख 15 हजार रूपये की विमुक्ति की गई।
- पाटलिपुत्र बस टर्मिनल के विस्तार के लिए पटना जिले में पटना सदर अंचल के अंतर्गत आने वाली पांच एकड़ भूमि के अधिग्रहण का फैसला किया गया। इसके लिए 59.75 करोड़ की राशि जारी की गई।
- गन्ना आपूर्ति और खरीद का विनियमन अधिनियम, 1981 में अंकित ईख खरीद पर ईख बिक्री कर को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी।
- बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग अध्यक्ष एवं सदस्य सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2022 के प्रारूप को मंजूरी।
- शहरी योजना और विकास से संबंधित नियमावली 2014 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति। इससे संबंधित विधेयक के आगामी बजट सत्र में पेश किया जाएगा।
- बिहार भवन उपविधि 2014 में संशोधन के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की हरी झंडी।