नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। सत्ता परिवर्तन के बाद नीतीश कुमार की कैबिनेट की ओर से पहली बार बड़े फैसल लिए गए हैं। इस बैठक में आठ एजेंडों पर मुहर लगी है। इन एजेंडों में सबसे महत्वपूर्ण फैसला बालू का रेट बढ़ना और शिक्षकों के वेतन को लेकर किया गया है। इसके साथ ही वर्ष 2023 के अवकाश कैलेंडर पर भी मुहर लगा दी गई है। बालू घाटों की बंदोबस्ती अब ई-नीलामी से होगी और प्रति घनमीटर की दर को 75 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए कर दिया गया है।
कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलें
- पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत संचालित 12 एवं प्रस्तावित 27 स्कूल कुल 39 पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के लिए विभिन्न कोटि के 1092 शैक्षणिक पद एवं 273 गैर शैक्षणिक पद अर्थात कुल 1365 पदों के सृजन वेतनमान की स्वीकृति दी गई है। इस पर सरकार को हर साल 49 करोड़ 49 लाख 51 हजार 512 रुपए का खर्च आयेगा।
- बिहार में नए बालू घाट को अगले 5 वर्षों के लिए बंदोबस्ती की ई-नीलामी से कराने के लिए प्रथम वर्ष के लिए सुरक्षित जमा राशि का निर्धारण जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में आंकलित खनन योग्य बालू की मात्रा एवं स्वामित्व के आधार पर किए जाने की स्वीकृति दी गई है।
- वर्ष 2023 के लिए बिहार सरकार के कार्यालयों में अवकाश और निगोसियेबुल इन्स्ट्रूमेंट्स ऐक्ट के तहत बिहार राज्य में अवकाश की घोषणा की स्वीकृति दी गई है।
- मधुबनी जिला के लौकही प्रखंड अन्तर्गत बिहुल नदी पर लक्ष्मीपुर ग्राम के पास वीयर योजना का निर्माण कार्य के लिए 68 करोड़ 64 लाख 63 हज़ार रूपए की प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में समग्र शिक्षा अभियान स्कीम के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के वेतनादि के भुगतान के लिए केन्द्रांश की राशि कम उपलब्ध होने के कारण राज्य स्कीम मद से सहायक अनुदान के रूप में प्रथम अनुपूरक आगणन से प्राप्त उपबंधित राशि 94 अरब 40 लाख रुपए की सहायक अनुदान मद में स्वीकृति दी गई है।
- उद्योग विभाग, बिहार सरकार के अधीन स्थापित बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान, भागलपुर को टेक्सटाइल एवं अन्य अभियंत्रण शाखा में डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रम के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक (टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी), भागलपुर के रूप में संचालित करने एवं इस हेतु बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान भागलपुर के अधीन कुल 7.12 एकड़ भूखण्ड एवं उसपर निर्मित भवन सहित अन्य सम्पतियां, विज्ञान एवं प्रावैधिक विभाग, बिहार सरकार को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई है।
- राज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष 2022-23 में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन के कार्यान्वयन के लिए संविदा आधारित नियोजित कर्मियों के लिए नियत मानदेय एवं ई०पी०एफ० की राशि, बामेती परिसर का प्रबंधन, सुरक्षा एवं प्रसार कार्यक्रम हेतु कुल 33 करोड़ 62 लाख 96 हजार 668 रुपए की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है।
- लघु खनिज बालू के स्वामिस्व दर के पुनरीक्षण हेतु बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के अनुसूची-III ‘क’ में संशोधन की स्वीकृति दी गई है।