जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार ने आज पटना में प्रेस वार्ता कर नगर निकाय चुनाव रद्द होने के मामले में सरकार पर हमला बोला और कहा कि केंद्र और बिहार की सरकार आरक्षण विरोधी है। दोनों सरकारें अति पिछड़ों को उनका हक नहीं देना चाहती है। इसलिए लगातार अतिपिछड़ों को बाबा साहब के संविधान से मिलने वाले आरक्षण के हक को एक सुनियोजित साजिश के तहत कम किया जा रहा है। अनिल कुमार ने कहा कि दोनों सरकारों को सिर्फ वोट से मतलब है और इसके लिए वे समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों का इस्तेमाल भी करते हैं। उन्होंने नगर निकाय चुनाव रद्द होने के लिए सरकार को जिम्मेवार ठहराते हुए इस चुनाव में शामिल हो रहे उम्मीदवारों के नुकसान की भरपाई की मांग राज्य सरकार से की है।
उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ों के आरक्षण के मामले को किसी भी राजनीतिक दल ने तब नहीं उठाया, जब बिना सुधार चुनावों की घोषणा की गई थी। लेकिन माननीय सर्वोच्च नयायालय द्वारा इस मामले में निर्णय लेने के बाद आज सभी राजनीतिक दल एक बार फिर से अति पिछड़ों के हितैषी बनने के होड में शामिल हो गए हैं। राज्य सरकार या केंद्र सरकार अति पिछड़ों को आरक्षण नहीं देना चाहती है, सिर्फ उनके हित में बात करने का दिखावा कर रही है। उन्होंने कहा कि अति पिछड़ों को आरक्षण के अगर सच में हितैषी है, तो सरकार अति पिछड़ों को आरक्षण दे कर पुनः चुनाव को करवाएं। उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव स्थगित होने से प्रत्याशियों का काफी नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई राज्य सरकार करें।