फरक्का में गंगाजल साझा करने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच 12 दिसंबर, 1996 को संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह संधि 12 दिसंबर, 2026 को समाप्त हो जाएगी।
फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर एक बड़ा बांध है
भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 में हुए गंगा जल बंटवारे की संधि की समीक्षा के लिए गठित आंतरिक समिति की अंतिम रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसार, बिहार को कम जल खपत वाले मौसम (जनवरी-मई) के दौरान पीने के पानी और औद्योगिक मांगों को पूरा करने के लिए 900 क्यूसेक पानी आवंटित किए जाने की उम्मीद है। यह संधि इस वर्ष के अंत तक समाप्त होने वाली है।
राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों ने बताया कि प्रस्तावित नई संधि के तहत जल आवंटन से बिहार को आंशिक रूप से मदद मिलेगी, क्योंकि इससे सूखे के मौसम में दक्षिण बिहार के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी उपलब्ध हो सकेगा।
भारत सरकार और बांग्लादेश के बीच संधि के नवीनीकरण या नई संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बातचीत चल रही है, क्योंकि वर्तमान संधि 12 दिसंबर, 2026 तक वैध रहेगी। राज्य जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) के अधिकारियों ने बताया कि 1996 की संधि की समीक्षा करने और 2026 के बाद इसके नवीनीकरण के लिए भारत की रणनीति तैयार करने के लिए केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा एक आंतरिक समिति का गठन किया गया है।
यह संधि 12 दिसंबर, 1996 को भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का में गंगा जल के बंटवारे के लिए हस्ताक्षरित की गई थी। यह 12 दिसंबर, 2026 को समाप्त हो रही है।
अधिकारियों ने बताया कि यह संधि भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का में कम जल संचयन के मौसम (जनवरी-मई) के दौरान उपलब्धता के आधार पर जल के अंतर्राष्ट्रीय बंटवारे को नियंत्रित करती है, न कि आंतरिक आवंटन के आधार पर। वर्तमान संधि के तहत बिहार के लिए जल का कोई अलग औपचारिक आवंटन नहीं है।
सूत्रों ने बताया कि बिहार सरकार ने प्रस्तावित नई संधि के तहत पेयजल और औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए 2,000 क्यूसेक जल की मांग की थी, लेकिन आंतरिक समिति ने बिहार के लिए 900 क्यूसेक जल की सिफारिश की है। गंगा जल बंटवारे की व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए राज्य जल संसाधन विकास मंत्रालय और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के बीच बैठकें चल रही हैं, क्योंकि बिहार इस व्यवस्था में प्रमुख हितधारकों में से एक है, क्योंकि गंगा राज्य से होकर ऊपरी धारा से निचली धारा तक बहती है।
बांग्लादेश में इस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है।
"फरक्का में गंगा जल बंटवारे की प्रस्तावित नई भारत-बांग्लादेश संधि के तहत बिहार ने 2,000 क्यूसेक पानी की मांग की है। लेकिन नई जल बंटवारे संधि की समीक्षा के लिए गठित आंतरिक समिति की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार, बिहार के लिए पेयजल और औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए सूखे के मौसम (जनवरी-मई) के दौरान 900 क्यूसेक पानी की सिफारिश की गई है," बिहार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मॉल ने कहा।
महत्वपूर्ण बात यह है कि नई संधि के तहत प्रस्तावित जल आवंटन से राज्य को आंशिक रूप से लाभ होगा क्योंकि इससे दक्षिण बिहार के सूखाग्रस्त जिलों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। मॉल ने कहा, "आंतरिक समिति द्वारा अनुशंसित बिहार के लिए प्रस्तावित नया आवंटन सूखे के मौसम के दौरान दक्षिण बिहार के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को पानी उपलब्ध कराएगा। यह राज्य के लिए कई मायनों में फायदेमंद होगा।"
बिहार सरकार लंबे समय से 1996 की संधि में संशोधन की मांग कर रही है, जिसके बारे में राज्य के नेताओं का कहना है कि इससे राज्य को लाभ से कहीं अधिक नुकसान हुआ है: सूखे के मौसम में राज्य को पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ता है, जबकि बरसात के मौसम में यह राज्य को नुकसान पहुंचाती है क्योंकि उफान पर आए पानी से कई इलाके जलमग्न हो जाते हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कई मौकों पर यह मुद्दा उठाया है कि फरक्का बांध के कारण गंगा में गाद जमा हो गई है और बिहार में बाढ़ की चिरस्थायी समस्या को कम करने के लिए गाद हटाने की आवश्यकता पर बल दिया है। फरक्का बांध का निर्माण 1975 में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का में गंगा नदी पर किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य कोलकाता बंदरगाह को नौकायन योग्य बनाए रखना और गाद को साफ करना था। इसके अलावा, सिंचाई आदि जैसे अन्य उद्देश्यों के लिए भी इसका निर्माण किया गया था। बाद में, 1996 की संधि के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच जल बंटवारे के नियमन के लिए इस बांध का उपयोग जल वितरण को विनियमित करने के लिए किया जाने लगा।
इस बीच, ‘फराक्का संधि’ (1996 की संधि का दूसरा नाम) के नवीनीकरण को लेकर चल रही बातचीत और प्रस्तावित नई संधि के तहत बिहार को 900 क्यूसेक पानी आवंटित किए जाने की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए जल संसाधन विकास मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार बिहार के हितों को ध्यान में रखते हुए पानी की उपलब्धता की मांग रखेगी।
चौधरी ने कहा, “गंगा का पानी ऊपरी धारा से बहकर बिहार से होते हुए निचले हिस्से में फराक्का तक जाता है। हमारी जरूरतों के अनुसार इसे संरक्षित रखना आवश्यक है। प्रस्तावित नई संधि के तहत राज्य के हित में पानी की उपलब्धता और अन्य सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।”
अधिकारियों ने बताया कि नई प्रस्तावित संधि का मसौदा अभी प्रकाशित नहीं हुआ है और नई या नवीनीकृत संधि की अवधि तभी स्पष्ट होगी जब दोनों देश (भारत और बांग्लादेश) इसकी शर्तों पर सहमत हो जाएंगे।
