एक बड़े सुधार के तहत, बिहार सरकार राज्य के लिए निवेश प्रस्तावों को 30 दिनों के भीतर मंज़ूरी देगी।
इस समय-सीमा के भीतर जिस भी प्रस्ताव पर कोई फ़ैसला नहीं लिया जाएगा, उसे अपने-आप "मान लिया गया मंज़ूरी" (deemed approval) मिल जाएगी और वह कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा।कारोबार…
