अब देश के चिकित्सक शिक्षा विभाग को अखिल भारतीय कोटा (all india quota scheme) के तहत मिला एक और सौगात। केंद्र सरकार द्वारा किया गया बड़ा एलान की अब पिछड़े अभ्यर्ती वर्ग (other backward class ‘OBC’ ) और आर्थिक रूप से कमज़ोर (economically weaker section ‘EWS’ ) को चिकित्सक पढाई में मिलेगा आरक्षण। नई शिक्षा निति (new education policy) के एक साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का किया विवरण।
आपको बता दें कि लम्बे वक़्त से मेडिकल अभ्यर्थियों की ओर से यह मांग थी की चिकित्सक शिक्षा विभाग में ओबीसी को आरक्षण दी जाये। इस मामले पर कई दिनों से बात चल रही थी मगल केंद्र सरकार ना ही कोई निर्णय ले रही थी और ना ही इसपर कोई टिपण्णी दे रही थी। आख़िरकार गुरुवार को नई शिक्षा निति के एक साल पूरे होने पर सरकार ने इस मांग पर हामी भरी और फिर आरक्षण देने का फ़ैसला लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर इस बात की अधिकारिक तौर पर जानकारी दी और लिखा-“हमारी सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से स्नातक (undergraduate) और स्नातकोत्तर (postgraduate) चिकित्सा / दंत पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय कोटा योजना में ओबीसी को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है।”
अब शैक्षिक सत्र 2021-22 से ही मेडिकल में एमबीबीएस / एमडीएस / एमएस / डिप्लोमा आदि कोर्सेज में आल इंडिया कोटे के तहत आने वाले करीबन 5550 विध्यार्तीयो को लाभ मिल पायेगा। गौरतलब है कि तमिल नाडु के चिकित्सक विभाग ने लम्बे समय पहले से केंद्र सरकार के सामने यह मांग रखी थी। हालांकि वहाँ के चिकित्सा विभाग द्वारा ओबीसी को 50% रिजर्वेशन देने की मांग थी मगर सरकार ने 27% पर बात को ख़त्म किया है।