बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का संकल्प लिया है, 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा है और नई विकास परियोजनाओं की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री के रूप में तारापुर निर्वाचन क्षेत्र के अपने पहले दौरे में, सम्राट चौधरी ने रविवार को अतिक्रमणकारियों को कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि सरकारी जमीन पर किए गए किसी भी निर्माण को ध्वस्त करना होगा और इस संबंध में "शून्य सहनशीलता नीति" अपनाई जाएगी।
“एक सप्ताह पहले मुझे पता चला कि तारापुर स्थित मेरे घर की सीढ़ियाँ तोड़नी पड़ेंगी। कानून सबके लिए एक समान है। सरकारी ज़मीन पर घर बनाने वालों को पता होना चाहिए कि उन्हें तोड़ना पड़ेगा। अगर निजी ज़मीन पर घर बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरकारी ज़मीन पर बने किसी भी निर्माण को हटाना ही होगा। लोग एक सुंदर और समृद्ध बिहार देखना चाहते हैं। बिहार में रोज़गार पैदा करने के लिए कारखाने लगाए जा रहे हैं और इसके लिए ज़मीन अधिग्रहण भी चल रहा है,” उन्होंने प्रधानमंत्री के ‘मन की बात’ कार्यक्रम के बाद लोगों को संबोधित करते हुए कहा।
उन्होंने घोषणा की कि सरकार ने 20 नवंबर, 2026 तक बिहार में 5 लाख करोड़ रुपये का निवेश लाने का लक्ष्य रखा है। “मैंने आगामी पीरपैंती बिजली संयंत्र के विस्तार के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। सरकार 125 यूनिट मुफ्त बिजली देती है, लेकिन अब हम सौर ऊर्जा पर काम कर रहे हैं ताकि हर घर को 150 यूनिट मुफ्त में 1 किलोवाट बिजली मिल सके,” उन्होंने आगे कहा।
उन्होंने कहा कि जिस तरह राज्य की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समर्थन करके एनडीए को बिहार विधानसभा में 202 सीटें दिलाईं, उसी तरह तारापुर का पुत्र न केवल उनके सपनों को साकार करने का प्रयास करेगा, बल्कि बिहार को भी बदलेगा। उन्होंने तारापुर के एकीकृत विकास के लिए पर्यटन और धार्मिक परियोजनाओं सहित कई विकास परियोजनाओं की घोषणा भी की।
मुख्यमंत्री ने ढोल पहाड़ी के विकास के लिए 12.49 करोड़ रुपये और तेतिया बंबर ब्लॉक में बाबा अखेश्वर नाथ धाम के विकास के लिए 26.31 करोड़ रुपये की पर्यावरण-पर्यटन परियोजनाओं का शुभारंभ किया और किसानों के लाभ के लिए गंगा जल का उपयोग करके सिंचाई क्षमता बढ़ाने की योजनाओं की घोषणा की।
चौधरी ने तारापुर की जनता को इस बड़ी जीत के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि यह कई कारणों से खास है। उन्होंने कहा, “यह सच है कि मेरा जन्म यहीं हुआ, लेकिन मैं पहली बार यहीं से विधायक बना और फिर मुख्यमंत्री बना। यह मेरे लिए एक चुनौती है, लेकिन मैं यह भी समझता हूं कि यह बिहार को बदलने का एक अवसर है। मैं तारापुर की जनता का सदा ऋणी रहूंगा और उनकी सेवा करूंगा।”
उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं और अब इसे गति देने का समय है। उन्होंने आगे कहा, “मैंने इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए हैं। रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। युवाओं का बेहतर अवसरों के लिए विदेश जाना गलत नहीं है, लेकिन आजीविका के लिए बाहर जाने वालों को अवसर यहीं मिलेंगे।”
उन्होंने उन महिलाओं से भी अपील की जिन्हें अभी तक मनीला रोजगार योजना के तहत अपना उद्यम शुरू करने के लिए धन नहीं मिला है, वे आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं, जो उन्हें मई में मिल जाएगी।
चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय की निगरानी में स्थानीय स्तर पर ही समस्याओं का समाधान करने और घर-घर तक सेवा पहुंचाने के लिए, ‘सहयोग कार्यक्रम’ के तहत राज्य भर में पंचायत स्तर पर महीने में दो बार शिविर आयोजित किए जाएंगे और यदि कोई अधिकारी एक महीने से अधिक समय तक फाइल अपने पास रखता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।