इन समझौतों में आईआईटी-पटना में एक अनुसंधान पार्क स्थापित करने के लिए 250 करोड़ रुपये की परियोजना और राज्य में नवाचार, विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृत्रिम बुद्धिमत्ता में 60 करोड़ रुपये का उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) शामिल है।
अधिकारियों ने बताया कि बिहार सरकार ने मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट एंड एक्सपो 2026 में लगभग 468 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश से संबंधित कई प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
इन समझौतों में आईआईटी-पटना में एक अनुसंधान पार्क स्थापित करने के लिए 250 करोड़ रुपये की परियोजना और राज्य में नवाचार, विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृत्रिम बुद्धिमत्ता में 60 करोड़ रुपये का उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) शामिल है। टाइगर एनालिटिक्स उद्योग भागीदार के रूप में और आईआईटी-पटना एआई सीओई के लिए शैक्षणिक भागीदार के रूप में कार्य करेगा।
मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा, “हमारा लक्ष्य बिहार को न केवल एआई-साक्षर राज्य बनाना है, बल्कि इसे कम से कम समय में एआई प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में स्थापित करना है। एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन इस दिशा में एक बड़ा कदम है।” उन्होंने आगे कहा कि आईआईटी पटना में स्थापित अनुसंधान पार्क पूर्वी भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान पार्क होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, राज्य ने बिहार जीसीसी नीति 2026 और बिहार आईटी नीति 2024 के तहत रेड साइबर (₹103 करोड़), ग्रोक्यूआर (₹30 करोड़) और सीआईपीएल (₹25 करोड़) सहित वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) और आईटी इकाइयों के साथ समझौते किए। जीसीसी बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा स्थापित विशेष आंतरिक केंद्र हैं जो मुख्य व्यावसायिक कार्यों, नवाचार और डिजिटल परिवर्तन को संभालते हैं।
अधिकारियों ने बताया कि इन परियोजनाओं से उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में 10,000 से अधिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद है, जबकि 50,000 से अधिक युवाओं को एआई-आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त होगा।
भारत मंडपम में सोमवार से शुरू हुए पांच दिवसीय शिखर सम्मेलन में 100 से अधिक प्रौद्योगिकी कंपनियों के सीईओ और 135 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं, जिनमें 20 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष और 50 से अधिक देशों के मंत्री शामिल हैं।
बिहार मंत्रिमंडल ने हाल ही में बिहार जीसीसी नीति 2026 और बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य राज्य को पूर्वी और उत्तरपूर्वी भारत के लिए एक प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में स्थापित करना है। सरकार ने बिहार एआई मिशन के तहत एक मेगा एआई कोर ऑफ इंजीनियरिंग की भी घोषणा की है, उद्योग भागीदारों के साथ निवेश आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं और आईआईटी-पटना अनुसंधान पार्क परियोजना शुरू की है।
अधिकारियों ने बताया कि जीसीसी, सेमीकंडक्टर और आईटी नीतियों के लागू होने के बाद वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों की रुचि बढ़ी है। शिखर सम्मेलन में हॉल 5-एफ के स्टॉल 8 और 12 पर स्थित बिहार पवेलियन ने संभावित निवेशकों को आकर्षित किया है।
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस कार्यक्रम में बिहार राज्य पवेलियन का उद्घाटन किया, जहां केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह) मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। आईटी मंत्री श्रेयासी सिंह, उद्योग मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल, राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और वरिष्ठ अधिकारी, साथ ही आईआईटी-पटना के निदेशक प्रोफेसर टीएन सिंह और प्रोफेसर प्रीतम कुमार भी उपस्थित थे।